नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गैरव्यवहार.

खासदार भास्करराव खतगावकर यांच्या गोदावरी मनार सहकारी साखर कारखान्यासह जिल्हय़ातील तीन साखर कारखान्यांना खिरापतीप्रमाणे वाटण्यात आलेली कोटय़वधी रुपयांची कर्जे, तसेच बेकायदेशीर नोकरभरतीसह अन्य १५ मुद्यांच्या चौकशीत नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी संचालक, तत्कालीन कार्यकारी संचालक तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. या सर्वावर सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी अहवालात करण्यात आली.
नांदेडचे विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ बी. जे. वाळके यांच्याकडे या चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम ८३(१) अन्वये करण्यात आलेल्या या चौकशीतून तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांचा बेलगाम कारभार तसेच बँकेचे उपविधी, राज्य शासन, राज्य बँक व नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या या रथीमहारथींमुळे बँकेला ३०० कोटींहून अधिक रकमेचा खड्डा पडल्याचे दिसते.
मागील काही वर्षांपूर्वी विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ अमृत गंभिरे (आता निवृत्त) यांनी एका स्वतंत्र चौकशीत, मोहन पाटील टाकळीकर ऊर्फ 'मोपाटा' यांच्यासह सर्व माजी संचालकांना 'क्लीन चिट' दिली होती. त्याच्या आधी तत्कालीन सहकारमंत्री पतंगराव कदम यांनी खतगावकरांसह सर्व संचालकांना दोषमुक्त केले होते. असे असले तरी बँकेच्या 'प्रतापी' माजी संचालकांच्या मागचा चौकशीचा ससेमिरा १० वर्षांनंतरही सुटलेला नाही, हे वाळके यांच्या ताज्या ९ डिसेंबर २०१३च्या अहवालातून पुढे आले आहे.
वाळके यांनी आपला अहवाल विभागीय सहनिबंधक, लातूर यांच्यासह बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षांना सादर केल्याचे समजते. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वाळके यांचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. २८ डिसेंबर रोजी होत असलेल्या प्रशासकीय मंडळाच्या सभेसमोर हा अहवाल ठेवला जात असल्याचे सांगितले. तथापि गोपनीयतेच्या कारणाखाली अन्य तपशील त्यांनी दिला नाही.
बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी अलीकडेच बँकेच्या दोषी माजी संचालकांवर कारवाईचे संकेत दिले होते. वरील अहवाल प्रशासक मंडळाने स्वीकृत केल्यास बँकेच्या माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर कलम ८८ची चौकशी लागू शकते. या चौकशीनंतर दोषी व्यक्तींकडून नुकसान झालेली रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. गंभिरे यांनी काही वर्षांपूर्वी माजी संचालकांना 'क्लीन चिट' दिली. त्या विरोधात बँकेने अपील केले आहे, ते शासनाकडे प्रलंबित असल्याने बँकेचे माजी संचालक पूर्णत: निर्दोष नाही ते स्पष्ट होते.
काही दिवसांपूर्वी बँकेची वार्षिक सभा झाली. या सभेसमोर ठेवण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार 'गोदावरी मनार'कडील थकीत रक्कम ११६ कोटी १८ लाख, 'कलंबर'-८३ कोटी ४३ लाख, 'जय अंबिका'-४९ कोटी २९ लाख आणि सूर्यकांताबाईंच्या 'हुतात्मा जयंतराव पाटील' या साखर कारखान्याकडे ४१ कोटी १७ लाख रुपये थकबाकी आहे. म्हणजे चार संस्थांकडेच २९० कोटी रुपये अडकले आहेत. बँकेवर लोकनियुक्त संचालकांची सत्ता असताना १९९५ ते २००३ या काळात संस्थांना वेगवेगळय़ा प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजूर करताना झालेल्या नियमबाहय़ बाबी वाळके यांच्या चौकशीतून समोर आल्या आहेत. त्यांनी आपल्या अहवालात प्रत्येक कारखान्याकडील बाकी नमूद आहे.
वाळके यांना एकंदर १९ मुद्यांची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले होते. बँकेने त्यांना सादर केलेली माहिती तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांची छाननी करून त्यांनी चौकशी पूर्ण केली. १९९५ पासूनच्या काही मुद्यांची चौकशी झाल्याने श्यामराव कदम, बळवंतराव चव्हाण, बाबासाहेब गोरठेकर, प्रकाश हस्सेकर, म. हाजी पाशा या दिवंगत माजी संचालकांवरही अहवालात अप्रत्यक्षपणे ठपका आला आहे.
माजी अध्यक्ष सर्वश्री भास्करराव खतगावकर, मोहन पाटील टाकळीकर, गोविंदमामा राठोड तसेच राज्य बँकेचे माजी संचालक गंगाधरराव कुंटूरकर, सूर्यकांताबाई पाटील यांच्यासह डी. बी. पाटील, नामदेव केशवे, गंगाराम ठक्करवाड, सुभाष वानखेडे, हरिहर भोसीकर, रोहिदास चव्हाण, विजय पाटील राजूरकर, गफ्फार खान, बापूसाहेब गोरठेकर, संभाजीराव मंडगीकर यांच्यासह स्नेहलताताई खतगावकर, मंगला महादेव निमकर, मथुताई सुरेश सावंत, गंगादेवी किशोर केसराळे आदी संचालकांवर वेगवेगळय़ा कर्जप्रकरणात जबाबदारी टाकण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली असल्याचे समजते.
बीड जिल्हा बँकेतील गैरव्यवहारात अनेक रथीमहारथींवर थेट कारवाया होत असताना, नांदेड जिल्हा बँकेतील रथीमहारथी १० वर्षांनंतरही सहीसलमात कसे, असा प्रश्न बँकेच्या अनेक हितचिंतकांनी अनेकदा उपस्थित केला. डॉ. डी. आर. देशमुख, शोभा वाघमारे यांनी बँक बचाव आंदोलन करताना दोषी व भ्रष्ट माजी संचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी अनेकदा केली. आता वाळकेंच्या अहवालाच्या निमित्ताने बँकेचे माजी संचालक चौकशीच्या सापळय़ात चांगलेच अडकले असले, तरी त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून बँकेचे कोटय़वधी रुपये वसूल झाले पाहिजेत, अशी मागणी डॉ. डी. आर. देशमुख यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना केली.