अधिकाऱ्यांवर फुटले ‘आदर्श’चे खापर; नेते सहीसलाम

राज्यात राजकीय भूकंप घडविणाऱ्या आदर्श सोसायटी घोटाळ्याबाबतचा चौकशी अहवाल अखेर आज सरकारने अंशतः स्वीकारला. आदर्श सोसायटीला नियमबाह्य पद्धतीने परवानग्या देणाऱ्या बड्या राजकीय असामींना अभय देत सरकारी अधिकाऱ्यांवर

आदर्श घोटाळ्याचे खापर फोडण्यात आले आहे. दरम्यान, आदर्श चौकशी अहवालावरील सरकारची कारवाई म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.



आदर्श सोसायटीबाबतचा चौकशी अहवाल नुकत्याच संपलेल्या नागपूर अधिवेशनात पटलावर ठेवण्यात आला होता. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारवर सगळीकडून टीकेची झोड उठली होती. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या अहवालावर चर्चा व्हायली हवी, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत पुन्हा सादर केले होते.

चव्हाण, शिंदे, तटकरे, टोपेंना 'क्लिन चीट'

आदर्श सोसायटीला नियमबाह्य परवानग्या देताना माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि राजेश टोपे आणि सुनिल तटकरे या मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे उघड झाले होते. मात्र राजकीय नेत्यांनी राजकीय संरक्षण देण्याच्या हेतुने पुढाकार घेतला होता. त्यांनी कोणतेही गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य केलेले नसल्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले. अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी एफआयआऱ दाखल करण्यासाठी राज्यपालांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांनी असे का केले याविषयी काहीही सांगण्यास मात्र मुख्यमंत्र्यांनी नकार दिला.

२२ बेनामी फ्लॅट्सची सीबीआयद्वारे चौकशी

आदर्श सोसायटीमधील २२ फ्लॅट्स बेनामी आढळले आहेत. या फ्लॅट्सची सदस्यता रद्द करण्यात येऊन त्यांच्या व्यवहाराची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सात सनदी अधिकाऱ्यांनी आदर्श सोसायटीला प्रती लाभास्तव परवानगी दिली होती, असा निष्कर्ष चौकशी समितीच्या अहवालात काढण्यात आला आहे. त्यानुसार सेवाशर्तींचे भंग केल्याप्रकरणी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.