सरकारी यंत्रणाच स्वयंरोजगाराच्या मुळावर

जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या रेडिमेड गारमेंट प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली , मात्र सरकारी यंत्रणेच्या असहकार्यामुळे हा प्रकल्प गेल्या सहा वर्षांपासून रखडला आहे.

सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी हा विशेष प्रकल्प दहा सप्टेंबर २००७ रोजी मंजूर केला. कल्पतरू शिक्षण प्रसारक मंडळामार्फत हा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. या प्रकल्पाची उभारणी तीन वर्षांत , म्हणजेच २०१०पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रकल्पासाठी ११ कोटी ४५ लाख ३५ हजार रुपये खर्च येणार होता. या प्रकल्पाच्या रखडलेल्या उभारणीचा मुद्दा जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत चर्चेला येतो. आतापर्यंत सरकारी विभागांकडून पायाभूत सुविधाच उपलब्ध करून दिलेल्या नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम पूर्ण झालेले नसल्याचे सांगण्यात येते.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून चार कोटी ८१ लाख पाच हजार रुपये , राज्य सरकारकडून एक कोटी ६० लाख ३५ हजार रुपये देण्यात येणार होते. त्याचबरोबर बँकेकडून चार कोटी १८ लाख पाच हजार रुपये कर्ज स्वरुपात उभारण्यात येणार होते. त्याबरोबर लाभार्थींकडून ८५ लाख ९० हजार रुपये गुंतविण्यात येणार होते. त्यापैकी चार कोटी ५८ लाख ९६ हजार रुपये आतापर्यंत प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी दोन कोटी ४६ लाख ६४ हजार रुपये संस्थेला वितरित करण्यात आले आहेत. प्रकल्पाची संपूर्ण उभारणी तीन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यासाठीचा पूर्ण निधीही तीन वर्षांत मिळणार होता. प्रत्यक्षात ११ कोटी ४५ लाख ३५ हजार रुपयांच्या या प्रकल्पांसाठी निम्मा निधीही आतापर्यंत मिळालेला नाही.

या प्रकल्पांतर्गत औरंगाबाद , खुलताबाद , कन्नड , सोयगाव व फुलंब्री तालुक्यांतील महिला बचत गटांचा महासंघ तयार करण्यात आला आहे. संस्थेने फुलंब्री , खुलताबाद आणि कन्नड तालुक्यात युनिटची स्थापनाही केलेली आहे. संस्थेने महिलांना प्रशिक्षणही दिले आहे , मात्र केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कृती आराखड्यानुसार प्रकल्पाचे कामच पूर्ण झालेले नाही. तब्बत सहा वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या प्रकल्पाची उभारणी होणार की नाही , याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.

ही केंद्र सरकारची योजना आहे. डीआरडीएकडून आतापर्यंत या योजनेचा व्यवस्थित फालोअप झाला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. या संदर्भात जिल्हाधिकारी , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. जिल्हाला मिळालेला हा विशेष प्रकल्प पूर्ण करून घेण्यात येईल.

- चंद्रकांत खैरे , खासदार व अध्यक्ष ,

जिल्हा दक्षता व संनियंत्रण समिती , औरंगाबाद