मराठा आरक्षणाची माहिती देताना दमछाक

राज्यभरातील विद्यापीठे आणि कॉलेजेसमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पदांपैकी किती पदांवर मराठा समाजातील उमेदवारांना
नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती नारायण राणे समितीने मागितली आहे. परंतु, ती माहिती सादर करताना विद्यापीठे व कॉलेजेसची दमछाक होत आहे. काही विद्यापीठांनी ही माहिती तातडीने देता येणार नाही, असे राज्य सरकारला स्पष्टपणे कळवले आहे.

मराठा सामाजातील उमेदवारांची​ इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षित जागांवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील मागासवर्गीय कक्षाला इतर मागासवर्गीयांमधून मराठा समाजातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतची नेमकी माहिती व आकडेवारी काढताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे कॉलेजपातळीवरूनच माहिती मागवण्यात आली आहे. ही माहिती इतक्या तातडीने सादर करणे कठीण असल्याने राज्य सरकारला आणखी काही कालावधी मागितला आहे, असे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अशोक गोमासे यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून राज्यभरात विविध पातळीवर आंदोलने झालीत. विधिमंडळातदेखील गेल्या वर्षभरापासून आवाज उठवण्यात येत आहे. तर आरक्षणाचे सूत्र निर्धारित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या नारायण राणे समितीने अद्याप अहवाल दिलेला नाही. समितीने आता राज्यातील कॉलेज व विद्यापीठांमधून मराठा समाजातील किती उमेदवारांना शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर नियुक्त केले, त्याची माहिती तातडीने सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाने संबंधीत विद्यापीठे आणि कॉलेजेसल समितीला अपेक्षित असणारी माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.

उपसंचालक कार्यालयातून तसे आदेशही पाठवण्यात आले. त्यात अवघ्या आठ दिवसांत माहिती सादर करावी, असे नमूद केले होते. मात्र विद्यापीठ मागासवर्गीय-इतर मागासवर्गीयांबाबतच्या तांत्रिक अडचणीत अडकले आहे. त्यातून मार्ग काढत विद्यापीठाला माहिती द्यावी लागणार आहे.