डिझेल लवकरच नियंत्रण मुक्त

सरकारने अनुदान कमी करण्यासाठी अधिक उपाय केले पाहिजे; तसेच कशाला प्राधान्य द्यायला पाहिजे हे ठरविले पाहिजे, असे सांगताना पुढील काही महिन्यांत डिझेल नियंत्रणमुक्त होऊ शकते, असा संकेत
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे (पीएमईएसी) प्रमुख सी. रंगराजन यांनी दिला. पुढील आर्थिक वर्षात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्सची (जीएसटी) अंमलबजावणी होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४.८ टक्के ठेवण्यात सरकारला यश येईल. मात्र, त्यासाठी मोठी वाढ आवश्यक आहे. यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांमध्ये कपात करण्यात सुरुवात झाली आहे. मात्र, त्यात अधिक वाढ करण्याची गरज आहे. सर्वच अनुदान महत्त्वाचे आहेत, असे रंगराजन यांनी नमूद केले.

पेट्रोलवरील अनुदान काढून टाकण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे आणि आता दर बाजारपेठेतील मूल्यानुसार निश्चित होतात. डिझेलच्या दराच्या बाबतीत आता निर्णय घेण्याची वेळ आहे. पुढील काही महिन्यांत डिझेल नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर डिझेलचे भाव हे बाजारपेठेच्या दरानुसार असतील. '

देण्यात येणाऱ्या अनुदानांबाबत रंगराजन म्हणाले, ' अनुदानची एकूण रक्कम ठरविल्याने कोणत्या गोष्टीसाठी किती अनुदान द्यायचे, हा निर्णय घ्यायवा. एकूण अनुदान निश्चित करणे ही आवश्यक आहे. कोणत्या अनुदानबाबत निर्णय आधी घ्यायचा आणि कोणत्यासाठी नंतर हा निर्णय सरकारने घ्यावा. '

डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याच्या निर्णयाबाबत रंगराजन म्हणाले, ' योजनेनुसार डिझेलच्या दरात महिन्याला प्रति लिटर पन्नास पैसे वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र, डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरल्याने निर्माण झालेल्या तफावतीचा फरक भरून काढणे आव्हान आहे. त्यामुळे डिझेलचा दर हा कच्च्या तेलाच्या दरानुसार असावा यास तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. '

' वित्तीय तूट योग्य पातळीवर राखणे महत्त्वाचे आहे. जीडीपी ' मध्ये सरकारी उत्पन्नाचे प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सार्वजनिक खर्च योग्य पातळीवर असायला हवा. त्यानंतर वित्तीय तूट ही योग्य समजली जाईल, ' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वाढीसाठी प्रयत्न हवेत