विधानसभा
निवडणुंकामध्ये बसलेल्या पराभवाच्या धक्क्याने काँग्रेसची झोप उडाली असून
पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज भ्रष्टाचार आणि माहागाईमुक्तीचा
यल्गार पुकारला. आदर्श घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल फेटाळणाऱ्या महाराष्ट्रातील
काँग्रेस सरकारला फैलावर घेतानाच त्यांनी याबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज
असल्याचे निक्षून सांगितले. दरम्यान, कॅबिनेटमधील अन्य सहकाऱ्यांशी चर्चा
करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री पृथ्वीराज
चव्हाण यांनी दिली असून काँग्रेसची अहवाल स्वीकारण्याची तयारी असेल तर
आमचाही त्याला पाठिंबा असेल, असे राष्ट्रवादीच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले
आहे.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत काँग्रेसची महत्वाची बैठक झाली. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या १२ राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, राहुल यांचं निवेदन संपताच त्यांच्यावर आदर्शप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून प्रश्नांची सरबत्ती झाली. त्यावर आपलं मत स्पष्टपणे मांडताना राहुल यांनी हा अहवाल फेटाळण्यास तीव्र आक्षेप घेतला.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यांमध्ये लोकायुक्त
'भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचा पक्षाचा प्रामाणिक हेतू आहे. त्यामुळेच लोकपाल कायद्याची राज्यस्तरावरही प्रभावीपणे अमलबजावणी केला जाईल. येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात येईल', असे त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 'फ्रेमवर्क'ची गरज आहे आणि त्यादिशेनेच आम्ही काम करणार आहोत. इतरांसारख्या मोठ मोठ्या बाता करणार नाही, प्रत्यक्ष कृती करून दाखवू, असाही टोला राहुल यांनी मारला.
महागाई रोखण्यासाठीही काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत. फळ-भाज्या बाजार समित्यांमधून वगळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हा माल थेट लोकांना मिळून मोठा दिलासा मिळेल. वितरणप्रणालीतही सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे साठेबाज असतील त्यांची गय केली जाणार नाही, असे राहुल यांनी सांगितले.
पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल आणि आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत काँग्रेसची महत्वाची बैठक झाली. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या १२ राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मात्र, राहुल यांचं निवेदन संपताच त्यांच्यावर आदर्शप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून प्रश्नांची सरबत्ती झाली. त्यावर आपलं मत स्पष्टपणे मांडताना राहुल यांनी हा अहवाल फेटाळण्यास तीव्र आक्षेप घेतला.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यांमध्ये लोकायुक्त
'भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचा पक्षाचा प्रामाणिक हेतू आहे. त्यामुळेच लोकपाल कायद्याची राज्यस्तरावरही प्रभावीपणे अमलबजावणी केला जाईल. येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती करण्यात येईल', असे त्यांनी सांगितले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी 'फ्रेमवर्क'ची गरज आहे आणि त्यादिशेनेच आम्ही काम करणार आहोत. इतरांसारख्या मोठ मोठ्या बाता करणार नाही, प्रत्यक्ष कृती करून दाखवू, असाही टोला राहुल यांनी मारला.
महागाई रोखण्यासाठीही काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये कठोर पावले उचलण्यात येणार आहेत. फळ-भाज्या बाजार समित्यांमधून वगळण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हा माल थेट लोकांना मिळून मोठा दिलासा मिळेल. वितरणप्रणालीतही सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जे साठेबाज असतील त्यांची गय केली जाणार नाही, असे राहुल यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please comment here...