मराठा आरक्षण टप्प्यात

राज्यातील राजकारणावर पकड असलेल्या ; पण शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पिछाडीवर असलेल्या मराठा समाजासाठीचे आरक्षण आता टप्प्यात आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून .....

पूर्ण बातमी वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा.

होणाऱ्या या मागणीच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने वेगवान पावले उचलली असून , येत्या १० जानेवारीपर्यंत आरक्षणासंदर्भातील नारायण राणे समितीचा अहवाल अपेक्षित असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी पंढरपुरात जाहीर केले. लोकसभा व पाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा मतांची बेगमी करण्यासाठी हा निर्णय तातडीने घेण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या आहेत.

सुमारे १५ वर्षांपासून मराठा समाजाला नोकऱ्या व शिक्षणासाठी ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी सुरू झाली. मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने मराठा आरक्षणाचा सातत्याने पुकारा केला. यावरून जिल्ह्याजिल्ह्यांत आंदोलने जोर धरू लागल्यानंतर राज्य सरकारने उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास तो न्यायालयीन लढाईतही कायम राहावा , यासाठी त्याची आखणी सुरू असल्याचेही मोघे यांनी स्पष्ट केले. शासकीय-निमशासकीय कार्यालये , विद्यापीठे आदींमध्ये मराठा समाजाचे किती प्रमाण आहे ; तसेच या समाजातील लोकांची आ​र्थिक आणि सामाजिक स्थिती काय आहे , याबाबतचे सर्वेक्षणही करण्यात येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास त्याबाबत ठोस कारणेही त्यामागे असली पाहिजेत , अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.

मराठा समाजासाठीचे आरक्षण ओबीसी कोट्यातून द्यावे , असा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नेत्यांचा आग्रह आहे ; पण ओबीसी समाजाचा त्याला विरोध आहे. राजकीय नको , तर केवळ शिक्षण व नोकऱ्यांतच हे आरक्षण असावे , असे मराठा समाजाचे म्हणणे आहे. राणे समितीने अनेक मराठा संघटना , राज्यातील विविध भागांतील नेते-कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करून तसेच निवेदने , मागण्या व समर्थनार्थ सादर झालेली कागदपत्रे जमा केली आहेत. या सर्वांतून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

विद्यापीठांमध्ये ' मराठा ' गणना

मराठा आरक्षणासाठीच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारने सर्व विद्यापीठांतील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची गणना करण्याचे ठरवले आहे. राज्य सरकारच्या उच्चशिक्षण विभागाच्या संचालनालयातर्फे यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठवले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्यासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी सुरू झाली असून , राज्यातील विद्यापीठांमध्ये मराठा समाजाचे एकूण किती विद्यार्थी शिकत आहेत , ते कळवावे , असे विद्यापीठांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

..................

नारायण राणे समितीने जिल्हास्तरावर मराठा समाजाचे म्हणणे ऐकून अखेर आरक्षण संदर्भात अहवाल तयार केला असून , १० जानेवारीपर्यंत तो सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. - शिवाजीराव मोघे , सामाजिक न्याय मंत्री