मंत्रिमंडळात आज ‘आदर्श’ निर्णय?

कुलाब्यातील आदर्श टॉवर घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल फेटाळण्याचा यापूर्वीचा निर्णय काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या आदेशावरून, गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागे घेतला जाणार आहे. मात्र आयोगाच्या अहवालावर

नवा कृती अहवाल तयार करून सरकार तो स्वीकारणार की पुन्हा एखादी समिती नेमून वेळकाढूपणा करणार ते स्पष्ट झालेले नाही. खुद्द काँग्रेसमध्येच याबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे.

आदर्श घोटाळ्याच्या न्यायालयीन आयोगाने काढलेल्या निष्कर्षांपैकी आदर्शची जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, तसेच ती जमीन कारगिलमधील शहिदांच्या नातेवाईकांसाठी राखीव नव्हती, हा पहिला भाग राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. तर दुसऱ्या भागात काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव निलंगेकर या चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर ठपका आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यासह सनदी अधिकाऱ्यांवरही ठपका आहे. त्यामुळे दुसरा भाग फेटाळण्यात आलेला आहे. मात्र राहुल गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केल्यामुळे, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची पंचाईत झाली. आयोगाच्या अहवालावर नवा कृती अहवाल तयार करून दोषींवर कारवाई केली तर काँग्रेसचे तीन माजी मुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे दोन मंत्री यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी लागेल. आदर्शबाबत आदेश देऊन राहुल गांधी यांची प्रतिमा उजळ झाली असली तरी लागलीच कारवाई झाली तर महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर त्याचे काय परिणाम होतील आणि मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याविरुद्ध आमदारांकडून कोणती प्रति‌क्रिया उमटेल, याचा विचार सुरू आहे. नवीन समिती नेमून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा विषय पुढे ढकलल्यास सरकारच्या वेळकाढूपणाबद्दल जनतेत काय प्रतिक्रिया उमटेल व त्यानंतर राहुल गांधी काय भूमिका घेतील याची चिंता सरकारला आहे.

अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तर ठपका असलेले केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण दोघे अडचणीत सापडतील. त्याऐवजी कृती अहवाल तयार करण्याकरिता समिती स्थापन करायचा, असा एक प्रस्ताव आहे. आदर्श घोटाळ्याबाबत सीबीआयने कोर्टात आरोपपत्र सादर केले आहे. त्यात या अहवालापेक्षाही गंभीर आरोप अशोक चव्हाण यांच्यावर ठेवलेले आहे. चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रात आहे. शिंदे यांना सीबीआयने क्लीनचीट दिलेली आहे. न्यायालयीन अहवाल स्वीकारल्यास शिंदे गोत्यात येतात, असा पेच निर्माण झालेला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची मुख्य सचिवांशी चर्चा

सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांवर अहवालात मोठा ठपका नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस अहवाल स्वीकारण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा देऊन त्यांची कोंडी करील. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया तसेच विधि खात्याचे प्रधान सचिव व काही कायदेतज्ज्ञांशी बुधवारी चर्चा केली. गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांशी मुख्यमंत्री चर्चा करणार असल्याचे बोलले जात आहे.

सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपणार?

बेनामी फ्लॅटबाबत चौकशी करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. यात भाजपच्या काही बडया नेत्यांसह काँगेस आणि राष्ट्रवादी काँगेसचे काही मंत्री अडचणीत येवू शकतील. त्यामुळे बेनामी फ्लॅटच्या चौकशीचा निर्णय झाला तर त्यावरुन आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्तारूढ आणि विरोधक यांच्यात जुंपेल अशी चिन्हे आहेत.