‘सावकारी’ 'कंपनी' ला फास

गोरगरीब शेतकऱ्यांची सावकारांकडून होणारी पिळवणूक रोखणाऱ्या ऐतिहासिक सावकारी विरोधी कायद्याला शुक्रवारी केंद्राने मान्यता दिली. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. केंद्राने सुचविलेल्या काही सुधारणा करून राज्य मंत्रिमंडळाने हे विधेयक पुन्हा केंद्राकडे पाठविले होते. मागील अनेक वर्षांपासून अडलेल्या या कायद्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असा विश्वासही व्यक्त होत आहे.

हे विधेयक पारित व्हावे यासाठी मी व्यक्तिगत पुढाकार घेतला होता. आता शेतकऱ्यांवर अन्याय करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नोंदविले आहे. सहकार आणि गृह विभाग संयुक्तपणे या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करेल, अशी प्रतिक्रिया सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली. चुकीच्या पद्धतीने वागणाऱ्याला कठोर शासन होईल. कोणतीही दयामाया दाखविली जाणार नाही. मोकाचा प्रयोग यशस्वी झाला तर पैशाच्या जोरावर शेतकऱ्याला नागविण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही, सावकारीविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच जिल्हा आणि राज्यस्तरावर हेल्पलाइन निर्माण केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

सन २०१० मध्ये याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. सावकारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची गर्जनाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली होती. या कायद्यात समाविष्ट असलेल्या 'कंपनी' व 'बॅंकिंग' या बाबींमध्ये केंद्राने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. राज्याने त्या सुधारणा करवून घेतल्या. या सुधारणांमध्ये 'कंपनी'ची व्याख्या रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४च्या तरतुदीप्रमाणे अधिक स्पष्ट केली आहे. 'सावकार' या व्याख्येत बॅंकिंग संस्थांचा समावेश न करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. कायदा झाल्यामुळे आता अवैध सावकारी करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करता येईल. या कायद्यामुळे चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. व्याजाची रक्कम मुद्दलापेक्षा जास्त असता कामा नये, असे बंधन घालण्यात आले आहे. विनापरवाना सावकारी केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. मल्टीस्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकांनाही हा कायदा लागू आहे.