सरकारी नोकरीच्या नावाखाली हजारो तरुणांना गंडा

महाराष्ट्र सुकन्या बालविकास योजनेत "ग्राहक सेवा प्रतिनिधी' म्हणून सरकारी नोकरी देतो, असे सांगून महाराष्ट्र आणि गोव्यातील हजारो तरुणांना लाखो रुपयांचा गंडा घालणारी टोळी राज्यात कार्यरत आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या बनावट लेटरहेडचा वापर करून नियुक्तिपत्र या टोळीकडून दिले जात असून, त्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडून 13 हजार 200 रुपये उकळले जात आहेत. बॅंकेत पैसे भरल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे या तरुणांच्या लक्षात आले. 

'दरमहा 21 हजार 200 रुपये देणारी सरकारी नोकरी मिळवा' अशी छोटी जाहिरात एका वृत्तपत्रात नुकतीच प्रसिद्ध झाली होती. त्यात सुकन्या बालविकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने पुणे, नाशिक, ठाणे, रत्नागिरी, नगर, कोल्हापूर आदी 19 ठिकाणी 24 तास टोल फ्री हेल्पलाइन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, या कॉल सेंटरसाठी "ग्राहक सेवा प्रतिनिधी' नियुक्त करायचे आहेत, असे सांगण्यात आले होते. जाहिरातीत नोकरीच्या माहितीसाठी एक मोबाईल क्रमांक दिला होता. इच्छुकांनी आपले नाव, पत्ता, मोबाईल, ई-मेल आदी माहिती या मोबाईल क्रमांकावर (08439307026) एसएमएसद्वारे कळवायची होती. ही माहिती कळविल्यानंतर दोन दिवसांनी संबंधिताला मुलाखतीसाठी फोन करण्यात येत होता. सरकारच्या योजनेसाठी हिंदीतून बोलणारी महिला फोनवरूनच मुलाखत घेत होती. मुलाखतीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री कोण आहेत? राज्यातील कोणत्याही पाच जिल्ह्यांची नावे सांगा? विलासराव देशमुख कोण आहेत? असे जुजबी तीन-चार प्रश्‍न विचारून तत्काळ उमेदवारास उत्तीर्ण करून त्याची या पदासाठी निवड केली जात होती. तुम्हाला तुमचे नियुक्तिपत्र दोन दिवसांत तुमच्या घरी येईल, असे सांगण्यात आले. एका उमेदवाराने 6 जानेवारीला ही मुलाखत दिली. त्यानंतर त्यास 8 जानेवारीला घरच्या पत्त्यावर एक पत्र आले. राज्य सरकारची नोकरी मिळाल्याने त्या तरुणाच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. आनंदात त्याने घरी तसेच मित्रांना पेढेही वाटले. मात्र, त्याला जे पत्र आले होते, त्यात महाराष्ट्र सुकन्या बालविकास योजनेची माहिती हिंदीतून देण्यात आली होती. तसेच, जे नियुक्तिपत्र देण्यात आले, तेही हिंदीतून होते. नियुक्तिपत्राखाली संचालक म्हणून राजेश देशमुख असे लिहिण्यात आले आहे. 

या पत्रात योजनेच्या माहितीसोबतच उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी म्हणून "ट्रेनिंग सिक्‍युरिटी राशी' म्हणून 13 हजार 200 रुपये भरावे लागतील, अशी सूचना करण्यात आली होती. ही रक्कम अनामत रक्कम म्हणून स्वीकारण्यात येणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ती परत केली जाणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले होते. ही रक्कम कोठे भरावी, यासाठी स्वतंत्र फोन क्रमांकावर (08265865820) संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले. या क्रमांकावर फोन केल्यानंतर तुम्ही जवळच्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत जा, अशी सूचना देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित उमेदवार हडपसर येथील स्टेट बॅंकेच्या एका शाखेत गेला. तेथे गेल्यानंतर त्यास बॅंकेचा ब्रॅंच कोड विचारण्यात आला. तो दूरध्वनीवर कळविण्यात आल्यानंतर त्यांनी एक रोहित सिंग या नावावर असणारा बॅंक अकाउंट नंबर (20185655649) दिला व त्यात 13 हजार 200 रुपये भरण्यास सांगितले. 

बॅंकेत हे पैसे भरल्यानंतर दोन दिवसांत राज्य सरकारचे अधिकारी तुमच्या घरी येतील व प्रशिक्षणाची माहिती देतील. त्यानंतर तुमच्या जवळच्या भागातच तुम्हाला सात दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. जर हे पैसे भरले, तरच तुमची नोकरी पक्की; अन्यथा तुमचे नाव रद्द करण्यात येईल, असेही बजाविण्यात आले. पैसे भरल्यानंतर पैसे भरल्याची पावती तातडीने ई-मेल करण्याची सूचनाही देण्यात आली होती. ज्या उमेदवाराने ही हकिगत ऐकवली, तो बॅंकेत गेला खरा; पण त्याने पैसे भरले नाहीत. त्यास या सर्व प्रकाराबाबत संशय आल्याने त्याच्या ओळखीचे असणारे व्यंकटेश चिरमुल्ला यांच्याशी त्याने संपर्क साधला व त्यांना ही माहिती सांगितली. चिरमुल्ला हे हवेली तहसीलदार कार्यालयात तलाठी आहेत. दरम्यान, "तुम्ही तातडीने पैसे भरा' असे संबंधितांकडून वारंवार फोन आले. किमान दहा ते पंधरा वेळा एका महिलेने फोन करून पैसे भरण्याची विनंती केली. 

चिरमुल्ला यांनाही या योजनेचा संशय आला. त्यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी केली. त्यात अशी कोणतीही भरती राज्य सरकारकडून करण्यात येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. संबंधितांनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधला असता, हा संपूर्ण प्रकार बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.