तहसीलदार गर्तेत राहतो चिंता 'वॉट्‌सअप'वर वाहतो

नांदेड - निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर निव्वळ लोकानुनय करणाऱ्या शासकीय योजनांचा भडिमार आणि अंमलबजावणीचा कालावधी अत्यंत तोकडा शिवाय निकषही स्पष्ट नाहीत. या परिस्थितीत कायम कामाच्या गर्तेत असलेली तहसीलदार मंडळी, त्यांना भेडसावणारे प्रश्‍न, चिंता "वॉट्‌सअप'वर एकमेकांशी शेअर करताना दिसत आहेत.

राज्याच्या विविध विभागांतर्गत कार्यरत जवळपास शंभर-दीडशे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे गट "वॉट्‌स अप' या अलीकडे लोकप्रिय झालेल्या सोशल मीडियावर तयार झाले आहेत. याद्वारे कर्तव्य बजावताना येणाऱ्या अडचणी "शेअर' केल्या जात आहेत. यातून अनेकदा स्वागतार्ह सूचनाही पुढे येतात. कोणता प्रश्‍न कोणी कसा सोडवला, कोणी कोणता नवा उपक्रम राबवला याची तर देवाण-घेवाण होतेच. परंतु शासनाच्या कोणत्या योजना कशा जाचक आहेत आणि त्या राबवताना कशी दमछाक होते, यावरही ऊहापोह होताना दिसतो. 

विद्यमान परिस्थितीत "अन्न सुरक्षा योजने'वर या ग्रुपमध्ये खल सुरू आहे. या योजनेचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर जेमतेम 15 दिवसांत काम पूर्ण करण्याचे आदेश होते. नंतर ती मुदत वाढवून देण्यात आली. बी.पी.एल. आणि अंत्योदय योजनेच्या याद्या प्रशासनाकडे तयार आहेत. पण, ए.पी.एल. मध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी उत्पन्नाची अट टाकण्यात आली आहे. आता हे उत्पन्न कसे मोजायचे हा गंभीर प्रश्‍न प्रशासनापुढे आ वासून उभा आहे. 
मध्यंतरी शिधापत्रिका तपासणी मोहिमेत ग्राहकांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. परंतु संबंधित ग्राहकाने दाखवलेले त्याचे उत्पन्न खरे की खोटे, असा प्रश्‍न असून नंतर जर काही समस्या उद्‌भवल्या तर त्याला जबाबदार कोण, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय राष्ट्रीय भूमी अभिलेखे व्यवस्थापन कार्यक्रमदेखील वॉट्‌सअपवर चिंतेचा विषय बनला आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनाशी निगडित हा संपूर्ण दस्तावेज संगणकीकृत करावयाचा आहे. त्यासाठी तहसीलदार व कर्मचाऱ्यांना कसल्याही प्रकारचे तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जात नाही. 60 टक्के तलाठी 45 वर्षे वयाच्या वरील आहेत. त्यांचा संगणकाशी ओळखीच्या पलीकडे संबंध नाही. या परिस्थितीत काम कसे करायचे, यावरही वॉट्‌सअपवर बराच खल सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली.