महाराष्ट्र शासनाने आज विधानसभा आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा वर चौकशी आयोग जास्त - प्रलंबीत अहवाल प्रस्तावित .
नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने आज विधानसभा मध्ये राज्यातील अव्वल राजकारणी आणि प्रशासक नावे चित्राच्या होती ज्यात आदर्श गृहनिर्माण घोटाळा वर चौकशी आयोग जास्त - प्रलंबीत अहवाल प्रस्तावित .
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक कारवाई अहवाल ( ATR ) सोबत दोन सदस्यीय न्यायालयीन आयोगाच्या शोध प्रस्तावित .
राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात एक शब्द दिला होता ज्यासाठी अहवाल , येथे महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन शेवटच्या दिवशी सादर करण्यात आला .
दोन भागांमध्ये त्याचे निर्णय दिला जे पॅनल , या वर्षी एप्रिल मध्ये राज्य सरकारला त्याचे अंतिम अहवाल सादर केला. निवृत्त उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे.अ.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आयोग , जानेवारी 2011 मध्ये स्थापना करण्यात आली .
त्याची आज्ञा आदर्श गृहनिर्माण समाजातील 31 - मजला इमारती तो कारगिल युद्ध ध्येयवादी नायक कुटुंबांना राखीव झाले आहे किंवा नाही , याचा अर्थ जेथे दक्षिण मुंबईतील जमीन मालकी अनेक पैलूंवर नजर होते , आणि बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर करताना नियम भरला होते की नाही .
आयोगाच्या अंतरिम अहवाल जमीन राज्य सरकार व संरक्षण मंत्रालय यांच्या मालकीचे आहे की नाही किंवा ते युद्धातील सैन्याच्या विधवासाठी राखीव करण्यात आला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
Please comment here...